देशभर में केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चित विषय पे कमीशन होते हैं। हर कुछ सालों में जब नया पे कमीशन लागू होता है, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब पूरे देश में चर्चा 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में करीब 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह कर्मचारियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगा। वहीं, पेंशनभोगियों की पेंशन में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। सरकार की ओर से तय किए गए समय के मुताबिक, यह नियम एक निश्चित तारीख से लागू होगा, जिससे करीब 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा।
लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से इसकी घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) साल 2016 में लागू हुआ था और तभी से यह चर्चा थी कि अगला आयोग कब से लागू होगा। अब इस पर सरकार की तरफ से संकेत मिलने लगे हैं और कर्मचारी संगठनों की ओर से भी मांग लगातार तेज हो रही है।
8th Pay Commission 2025
भारत सरकार हर 10 साल के आसपास एक नया वेतन आयोग लागू करती है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतनमान, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा होती है। सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसका असर आज भी कर्मचारियों को मिल रहा है।
अब 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होने की संभावना है। अगर सरकार इसे तय समय पर लागू करती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 34 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो यह बढ़कर लगभग 40,000 रुपये तक हो सकती है।
कितना होगा फायदा?
नए वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं, लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।
सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को 2.57 गुना बढ़ाया गया था। अब 8वें वेतन आयोग में यह बढ़ोतरी करीब 3.0 गुना तक हो सकती है। माना जा रहा है कि न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 23,000 रुपये प्रति माह हो सकती है। इसी तरह अधिकतम सैलरी भी वर्तमान की अपेक्षा लगभग 34 प्रतिशत तक बढ़ेगी।
महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों पर असर
नए वेतन आयोग में सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) और चिकित्सा भत्तों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो सभी भत्ते उसी पर आधारित होकर बढ़ेंगे।
वर्तमान समय में महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत के करीब पहुंच चुका है। सरकार इसे बढ़ाकर वेतन आयोग लागू होने से पहले समायोजित करेगी। इसके बाद नया ढांचा लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की जेब में और ज्यादा पैसा आएगा।
कब से लागू होगा नया नियम?
सरकारी नियमों के मुताबिक, हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। सातवां वेतन आयोग 2016 से लागू हुआ था, इसलिए अगला आयोग 2026 से लागू किया जाएगा। हालांकि कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द घोषित किया जाए ताकि समय पर इसका लाभ मिल सके।
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा 2024 या 2025 में कभी भी की जा सकती है। एक बार कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद, यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा।
किन्हें-किन्हें मिलेगा फायदा?
8वें वेतन आयोग का फायदा सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। जिन कर्मचारियों ने अपनी सेवा पूरी कर ली है, उनकी पेंशन भी नए वेतनमान के अनुसार तय होगी।
इसके अलावा, राज्य सरकारें भी आमतौर पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद अपने यहां नया वेतनमान लागू करती हैं। ऐसे में राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलेगा।
सरकार पर आर्थिक बोझ
भले ही कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले होने वाली है, लेकिन केंद्र सरकार पर इसका बड़ा आर्थिक बोझ पड़ेगा। अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से सरकार पर हर साल 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कर्मचारियों की खरीद क्षमता बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। लोगों की जेब में अधिक पैसा जाने से बाजार में मांग बढ़ेगी और इससे इंडस्ट्री और बिज़नेस को मजबूती मिलेगी।
कर्मचारियों की खुशी का कारण
जो कर्मचारी सालों से एक तय ढांचे में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह बेहद खुशी का मौका होगा। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के समय भी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भारी उछाल आया था।
अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने से उनकी आय में और वृद्धि होगी। यह न केवल आर्थिक स्थिरता लाएगा बल्कि कर्मचारियों की जीवनशैली और भविष्य की योजनाओं पर भी बड़ा असर डालेगा।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार हर कर्मचारी और पेंशनभोगी को है। 2026 से इसके लागू होने पर लोगों की सैलरी में लगभग 34 प्रतिशत तक का इजाफा होगा। साथ ही पेंशन, भत्ते और अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी होने वाली है।
अगर यह आयोग तय समय पर लागू हो जाता है, तो यह सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगा। आने वाले समय में इस फैसले से करोड़ों परिवारों को सीधा आर्थिक बल मिलेगा।
